पोखरा:    नागरिक समाजको भूमिका पछिल्लो समयमा खुम्चिँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्यापं)ले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘नागरिक स्थान अनुगमन तथा विश्लेषण’ बिषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनीहरूले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनु बिडम्वना भएको बताए ।

कोक्याक्पका बरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक महेश भट्टले अनुगमनका क्रममा राज्यले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरेको पाइएको बताए । राज्य र गैरराज्यपक्षबाट नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउनु दुःखद भएको भन्दै उनले नागरिक समाज र राज्यबिच सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने नयाँनयाँ पात्रहरूका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कोक्यापका पूर्व अध्यक्ष उषा बरुवालले संस्थाले सुरुदेखि नै जातीय विभेद र छुवाछुतको सवालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको बताइन् । महिला सशक्तिकरणका कुरा गर्दा आर्थिक सशक्तिकरणलाई पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोक्याप अध्यक्ष पुष्प भुसालले नागरिक समाज अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तर लोकतन्त्र प्राप्तपछि नागरिक समाजको भूमिकामा संकुचन हुँदै गएको बताए । आवश्यक परे नागरिक समाजको खोजी गरिने तर अन्याय र अत्याचारकोविरूद्ध बोल्दा धम्कीको सामाना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरतका कारण मानवअधिकारकर्मी जोखिममा रहेको उनले सुनाए ।

गौरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले राज्यले भौतिक निर्माणको बिषयलाई बढी प्राथमिकता दिँदा महिला, दलित तथा बालबालिका आवश्यक शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए । पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत बिष्णुमाया पौडेलले पछाडि परेका वर्गलाई मूलधारमा नल्याएसम्म सक्षम समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने बताइन् ।

बालगृह महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव विजय प्रधानले पछिल्लो समय नागरिक समाजका आवाज सुन्नेै नचाहने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको बताए । बालहितकारी परियोजना कास्कीका संयोजक केशव पौडेलले नागरिक समाज साँच्चिकै नागरिक समाज हुनुपर्ने बताए । समुदायमा काम गर्दा अधिकारकर्मीलाई डलरवादीको आरोप लगाइनुका साथै धम्कीको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

दलित महिला संघ (फेडो) कास्कीमा कार्यक्रम संयोजक इश्वरी विकले जातीय विभेदका घटना हुँदा दलितले मात्र आवाज उठाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरिन् । दलितमाथि विभेद हुँदा आवाज कम उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले सरकरी नीति नियम बनाउँदा महिलालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा कोक्यापका गण्डकी संयोजक बिरबहादुर किसान, कार्यक्रम व्यवस्थापक सरोज नेपाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका टंक अधिकारी, वडा न.२८ का वडाअध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछाने, फेडो कास्कीका सचिव सरस्वती परियार लगायतले नागरिकले सभ्य र सक्षम समाजको परिकल्पना गरेको बताए ।